ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੀਚੀ ਵਰਗੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
