ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟਤ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 35% ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਹੋਈ ਹਨ, ਜਿਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ( 76 ਲੱਖ ਏਕੜ ) ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੀ, ਜਿਦੇ ਵਿੱਛ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (22%) ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ।

ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐਸਐਸ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23,000 ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਆਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰੇ

ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਮੀਟਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਹਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 20-30% ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ DSR (ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ NGT ਨੇ ਜਲਦੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਤ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PUSA-44 ਚੁਣੌਤੀ: ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਰੀ ਹਨ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸਮ PUSA-44, ਜੋ 20% ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

MSP ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 2,320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।