ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੀਐਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਪੀਪੀਐਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 25.04.2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਓਐਸਡੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
