ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ 14 ਸਵਾਲ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੁੱਕਿਆ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 14 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 14 ਸਵਾਲ:

1. ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

2. ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 200 ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

3. ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ?

4. ਕੀ ਧਾਰਾ 361 ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ?

5. ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

6. ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਧਾਰਾ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

7. ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?

8. ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

9. ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

10. ਕੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

11. ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

12. ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 145 (3) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

13. ਕੀ ਧਾਰਾ 142 ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

14. ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 131 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।