ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ: ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। "ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਕੁਸ਼ਮੈਨ ਅਤੇ ਵੇਕਫੀਲਡ ਦੁਆਰਾ) ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 94 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਈਓ, ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤਮਾਲਾ, ਸਾਗਰਮਾਲਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਲਗਭਗ 94% ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 95% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (PLI) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ (NLP) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ 77% ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ:

• ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ

• ਸੀਮਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 0.2 ਵਰਗ ਫੁੱਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 47.3)

• ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ

• MSME ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ

• ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ: ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ

• ਰਿਪੋਰਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ:

• ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ - ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਲਈ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ - ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ।

• ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ।

• MSME ਸੁਧਾਰ - ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

• ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ - ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ।

ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 81% ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70% ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀਅਰ II ਅਤੇ ਟੀਅਰ III ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।