ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਸੂਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਂਡਲਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਦਰਮਿਆਨ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਤੱਕ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।