ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ BBMB ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼: "ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ”
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਥਿਤ 'ਘਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
