Bangladesh General Election 2026: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ-ਬੋਧੀ-ਈਸਾਈ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (BHDCU) ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Bangladesh General Election 2026: ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। BHDCU ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Hindus to Boycott Bangladesh Elections: ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਡਰ
ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
BHDCU ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 42 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਤਲ, ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਂ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Bangladesh General Election: ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਇਸ ਵਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ “ਹਾਂ” ਜਾਂ “ਨਹੀਂ” ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਇਹ ਸਨ:
- ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।
- ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਓ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
BHDCU ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ: ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
