Saudi Arabia ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।
Saudi Arabia ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਨਜ਼ਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੋਮਾਲੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇਥੋਪੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਰਿਪ੍ਰੀਵ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਊਦੀ ਸੰਗਠਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ESOHR) ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 230 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 230 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 154 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 345 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ?
Reprieve ਅਤੇ ESOHR ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2010 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 36% ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
