American tariffs: ਮੋਦੀ-ਲੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਟੈਰਿਫ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਲਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 50% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵੀ ਬੋਲਿਆ
ਚੀਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਸਸੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
BRICS ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ
ਟਰੰਪ ਦੀ Tariff ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ, ਮਿਸਰ, ਯੂਏਈ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਨੇੜਤਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰੂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ 39% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
