IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਲਆਊਟ: IMF ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (ਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.) ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹੂਲਤ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ IMF ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਫੌਜ ਦਾ ਵਧਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਈਐਮਐਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 28 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਹਨ. ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਲਆਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈਐਮਐਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

IMF ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫੌਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਲਆਊਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਚ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।