ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2040 ਤੱਕ 73 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਕਿਓਡੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2040 ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 74 ਤੋਂ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 64 ਤੋਂ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਤੋਂ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2035 ਤੱਕ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60٪ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.
