Bangladesh News: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਈਸਾਈ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 522 ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 71 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੋਨਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 522 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 28 ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 95 ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ 102 ਹਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ, ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਗਵਾ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ 38 ਮਾਮਲੇ, 47 ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਿਆਂ, ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ 66 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਾਰੀ!
12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 42 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਤਲ, ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਂ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ 21 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਮੋਨਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਸਿਰਫ਼ 71 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰਕੂ
ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 645 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 71 ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 574 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਫਿਰਕੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ “ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ” ਕਿਹਾ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਚਿਨਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
