High Court reprimand: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਲਾਭ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
