ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਖਤਮ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Supreme Court Order on Dogs: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

New Dog Order: ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਤਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Supreme Court Order on Dogs: ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ, ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।