ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਵੱਡੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ

Modi Cabinet : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, NCDC ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ NCDC ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਪਲਾਂਟ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। NCDC ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੰਡ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 13,288 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.9 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ: ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ NCDC ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

NCDC ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

NCDC ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਫਾਲੋ-ਅੱਪ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜੋ NCDC ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NCDC ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ/ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।