ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
Farmers protest: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 116 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ 45,861 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 24,311 ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 21,550 ਏਕੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੂਮਕਲਾਂ, ਬਾਲੀਆਂ, ਦਾਖਾ, ਜੋਧਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ," ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਵਿਕਸਤ" ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਪੱਪੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ, ਇਸਦਾ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਆਦਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ," ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
