ਜਲੰਧਰ: 7.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਲੰਧਰ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੰਕੁਸ਼ ਬੱਸੀ, ਪੀਯੂਸ਼ ਮਲਿਕ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 7.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਬੱਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ 1860 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੁਸ਼ ਬੱਸੀ, ਪੀਯੂਸ਼ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।