ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
