ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ CISF ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
CISF ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਡੈਮ ਤੋਂ CISF ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
