ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ - ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ CNG, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਚਕਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
