ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ: ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ 'ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਹੈਂਡ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੋਟ' ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1996 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੋਟਿੰਗ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 398 (2) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਟ, 1994 ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।