ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਝੋਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ

ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹੀ ਦੇ ਝੋਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (67) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪੂਸਾ 44 ਖੇਤੀ ਤੇ ਰੇਕ ਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੀਲਰ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਬੀਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨਾ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਝੁਲਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਝੁਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਕ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਉਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਝੁਲਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਝੁਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪੂਸਾ 44 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਬੀਜ ਡੀਲਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ?

ਯੂਥ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, 32, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਇਹ ਚੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?