ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ
ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?
ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ
ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ 296 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ 8.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
