ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਮਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 1981 ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
