ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ: Darkshan Andrabi
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਰਖਸ਼ਾਨ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕਫ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਜੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਗੇ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਹ ਬਿੱਲ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਕਫ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
