Rekha Gupta : ਆਪ ਸਰਕਾਰ 'ਚ DTC ਨੂੰ 70,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ 70,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੇ ਗਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ 70,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ 70,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 14,198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 814 ਰੂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 468 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
'ਆਪ' 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4344 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 3937 ਰਹਿ ਗਈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਏਜੰਸੀ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਨੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 4,000 ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਦਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੈਗ ਆਡਿਟ 2015-2016 ਤੋਂ 2021-2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
