ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਐਨਆਈਡੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਨ.ਜੀ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋ ਏਸੀਈਓ ਸੌਮਿਆ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਓਐਸਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਯੂਪੀਸੀਡੀਏ, ਈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰੇਲਵੇ, ਅੰਸਲ ਬਿਲਡਰ, ਹਾਈਟੈਕ ਬਿਲਡਰ, ਜੇਪੀ ਬਿਲਡਰ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ, ਅੰਬੂਜਾ ਬਿਰਲਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਸੇਤੂ ਨਿਗਮ, ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੇਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਡੀਐਮਆਈਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਫਸੀਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਿਕੈਤ, ਬੀਕੇਯੂ ਮਹਾਤਮਾ ਟਿਕੈਤ, ਬੀਕੇਯੂ ਭਾਨੂ, ਬੀਕੇਯੂ ਮੰਚ, ਬੀਕੇਯੂ ਅਜਗਰ, ਬੀਕੇਯੂ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ, ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਅਖੰਡ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮਹਾਸੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ।