Punjab Government ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ 'ਤੇ Supreme Court ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1996 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1996 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
