ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ 12 ਕਵਾਟਰ (ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਕਵਾਟਰ (IMFL) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ, ਜਿਨ, ਵੋਡਕਾ, ਬ੍ਰਾਂਡੀ, ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਡ੍ਰਿੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਖਪਤਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਗਊ ਭਲਾਈ ਸੈੱਸ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਮਾਤਰਾ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ 16 ਤੋਂ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਗਾ।
