ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 3.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 37.64٪ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 36٪, 57٪ ਅਤੇ 7٪ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ (ਐਸਐਫਪੀ) 30 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਟੇਟ ਕੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ, ਬੈਂਕਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੀਜੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ (ਪੀਐਲਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 3.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀਏਸੀਐਸ) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ।
