ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2017 ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਜ਼, 1991 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 34 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਰਗੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਲਗਭਗ 28 ਦੁਕਾਨਾਂ-ਦਫਤਰਾਂ (ਐਸਸੀਓ) ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
