ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਕੋਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2025-26 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ' ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।