ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ War on Drugs ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੌਰਾਨ 36,178 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ Conviction Rate 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। NDPS Act ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, 2,277 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 16.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। War on Drugs ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
War on Drugs ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ War on Drugs ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
FIR ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ: War on Drugs ਹੇਠ ਅੰਕੜੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36,178 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 51,648 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2,277 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ।
NDPS Act ਅਤੇ Conviction Rate ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
NDPS Act ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ Conviction Rate ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਕਰੀਬ 84 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਸਨੂੰ ਕੇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
War on Drugs: ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
War on Drugs ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ War on Drugs ਮੁਹਿੰਮ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ War on Drugs ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ। FIR ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ Conviction Rate ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Power Cut: 3 March ਨੂੰ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹੇਗੀ Supply ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
