ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪਡੇਟ: ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.47% ਤੱਕ ਵਧੀ
Retail Inflation: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (CPI) ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 1.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ 46 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੈ।
Retail Inflation: ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ (-0.69%) ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ।
GST Rate Cut: ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ -0.70% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ -0.58% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ -1.76% ਸੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ CPI 1.69% 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ) ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 1.69% ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 1.18% ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ -0.70% ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ -1.74% ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Inflation News: ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.47% ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 2.10% ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ -0.58% ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ -1.90% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।
Retail Inflation August: ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 4.40% ਸੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 4.57% ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 1.94% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.12% ਸੀ। ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 2.43% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 2.67% ਸੀ।
ਰਾਜ-ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ - ਕੇਰਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.04% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ:
ਕਰਨਾਟਕ - 3.81%
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ - 3.75%
ਪੰਜਾਬ - 3.51%
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ - 2.93%