ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 'ਜੀਐਸਟੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀਐਸਟੀਐਨ) ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਟੈਕਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਰਮ ਜੀਐਸਟੀਆਰ-3ਬੀ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀਆਰ -1 ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਟੋ-ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜੀਐਸਟੀਆਰ -1 ਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੀਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੀਐਸਟੀਆਰ-1, ਜੀਐਸਟੀਆਰ-3ਬੀ, ਜੀਐਸਟੀਆਰ-9, ਜੀਐਸਟੀਆਰ-4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2023 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੌਕ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
--ਆਈਏਐਨਐਸ
