Pritpal Singh
ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-89 ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
22 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਜਾਂ ''ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ' 22 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੈਨਲ (ਡੀਆਰਪੀ) ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੰਬਿਤ: ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡੀਆਰਪੀ ਨੇ ਧਾਰਾ-144 ਸੀ (5) ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਧਾਰਾ-264 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ-264 ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।