Imran Khan on Asim Munir: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਡਾਕਟਰ ਐਲਿਸ ਜੇ. ਐਡਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Imran Khan on Asim Munir
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨੀਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਅਸੀਮ ਕਾਨੂੰਨ' ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Pakistan Politics: ਸਈਅਦ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
PTI ਨੇਤਾ ਸਈਅਦ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਡਾ. ਐਲਿਸ ਜੇ. ਐਡਵਰਡਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਵਟੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Allegations on Bushra Bibi: 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ, ਬੇਰਹਿਮੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Imran Khan statement
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਰੇਡ ਜੇਨਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।