US Tariff News: ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
US Tariff News: ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Donald Trump ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
America News: ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਅਦਾਲਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ Tariff
ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ।
US Tariff: ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਅੰਤਮ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ’ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।