ਅਮਰੀਕੀ ਸਰੋਤ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਦੁਨੀਆ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਤੈਅ

IANS

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਾਰਚ ( ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ) : 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਰਕਟ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਸਟੇਅ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ' ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ 2008 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 174 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਣਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 26/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

--ਆਈਏਐਨਐਸ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।