ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ "ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੌਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ "ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ" ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ "ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।