ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਭਗਦੜ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਆਰਸੀਬੀ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਚ ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਐਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। " ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਂਗੇ?" ਜਿਸ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (ਆਰਜੀ) ਨੇ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਜੀ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। "

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਂਗੇ?" ਜਿਸ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। "

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (ਆਰਜੀ) ਨੇ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਜੀ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

--ਆਈਏਐਨਐਸ