ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ   ਸਰੋਤ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਭਾਰਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

Pritpal Singh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ(ਸ) ਐਕਟ, 2025' ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ (ਐਸ) ਐਕਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਵਿਗਾੜਨਾ, ਰੰਗ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਾੜਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਪਾੜਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ(ਸ) ਐਕਟ, 2025' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।