ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਰ) ਦੁਆਰਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।