ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਤੋ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ "ਗੇਮਚੇਂਜਰ ਸਕੀਮਾਂ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ (PM-KISAN)
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 9,88,42,900 ਯਾਨੀ 9.88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22,270.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ (PM-JAY)
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (PM-JAY) ਦੇ ਚਲਦੇ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਬੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਯ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 77 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਸਭ ਲਈ ਘਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡ ਵਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
PMAY-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧੀਨ 92.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ, PMAY-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਧੀਨ 2.77 ਕਰੋੜ ਪਿਂਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 25.29% ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY)
ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (COVID-19) ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 81 ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ 2028 ਲਈ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਤੋ ਬਾਆਦ ਇਹ ਦੁਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਬਤੋ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈ - ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇਂ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (PMMY)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (PMMY) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਾਰੀ, ਵਪਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 52.77 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 34.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 33.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰਮ ਮੰਦਨ ਯੋਜਨਾ (PM-SYM)
60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਕਰਮਿਆਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮਹਿਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮੰਦਨ ਯੋਜਨਾ (PM-SYM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਮਈ ਤੱਕ, 51.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਮਈ 2025 ਤੱਕ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 30.86 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53.75% ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ "ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।