ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭੂਮਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਯੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਾਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਿਵਲ ਕੰਮ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਡਰਾਈਟਰ/ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿਵਲ ਕੰਮ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਲਈ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਫਰਨੀਚਰ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਡੀਕ ਕਮਰਾ, ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ 'ਤੇ 6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਯੂਪੀਐਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।