ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 12 ਮਈ 2025 ਤੱਕ agrimachinerypb.com ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮਆਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 12 ਮਈ 2025 ਤੱਕ agrimachinerypb.com ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮਆਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐਮਆਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ
ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,600 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1,331 ਸੀਐਚਸੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 'ਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।