ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ-ਆਦੀ ਅਤੇ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਥੀਮ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ।