ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਣ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 70٪ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2025-26 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 2024-25 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ