LPG New Price Rate: 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ GST ਸਲੈਬ (5%, 12%, 18%, ਅਤੇ 28%) ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5% ਅਤੇ 18% ਦੇ ਦੋ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
GST Impact on LPG: ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 40% ਟੈਕਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ) 'ਤੇ ਹੁਣ 40% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
LPG New Price Rate: ਕੀ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ?
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਸਰਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 5% GST ਦਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
LPG ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਤ?
LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਸਮਾਨਤਾ ਕੀਮਤ (ਆਈਪੀਪੀ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ, ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ (22 ਸਤੰਬਰ) LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ (14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ):
ਦਿੱਲੀ – ₹853
ਮੁੰਬਈ – ₹852.50
ਲਖਨਊ – ₹890.50
ਪਟਨਾ – ₹951
ਕਾਰਗਿਲ – ₹985.50
ਪੁਲਵਾਮਾ – ₹969
ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ – ₹890.50
ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ (19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ):
ਦਿੱਲੀ – ₹1580
ਕੋਲਕਾਤਾ – ₹1684
ਮੁੰਬਈ – ₹1531.50
ਚੇਨਈ – ₹1738
GST 2.0: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ, ਅਚਾਰ, ਜੈਮ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।